ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।