ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ Ḕਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿਤੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 112 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ Ḕਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰæਟੀæਆਈæ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 66 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 72 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 16æ09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ Ḕਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 43 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦੇ 26 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵੀ ਅੱਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਕ ਤਸਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਸਕਰ ਦੀ 3æ70 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 9æ02 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ਼ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।