ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ Ḕਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ Ḕਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 1-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਗਮ/ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਕੌਮ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਐਫ਼ਸੀæ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ) ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀæਜੀæਆਰæਈæਸੀæ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਪੀæਐਸ਼ਯੂਜ਼æ ਵਿਚੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 4æ90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 25393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੀਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਨਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ 3æ81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ 20æ53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1951 ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਪੀਐਫਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰ/ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ 72æ55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 1996-97 ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੀ।
ਉਧਾਰ ਦੀ ਉਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 1998 ਤੋਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ 676æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 744æ09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
____________________
ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।