ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈæਪੀæ ਸੀæ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
_____________________
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।