ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਲਹਾਲ ਬੌਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ 67 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਭਾਅ 104 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਮਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋਗੇ; ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮæਐਸ਼ਪੀæ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ “ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020” ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਅਕਾਲੀ) ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਤਾ ਕੁ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ (ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ) ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਵਿਘਨਕਾਰੀ” ਸਿੱਧੂ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਉਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਹਰਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਤੇ ਕਰ ਘਟਾਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਉਤੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 16 ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੀæਐਸ਼ਪੀæਸੀæਐਲ਼ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ “ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ” ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨ ਖ਼ਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਹਨ – 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇæਆਰæ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ: “ਵਿਘਨਕਾਰੀਆਂ” ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਦੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ; ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਣਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?