ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੀਨੀਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਉਹ ਮਖੌਟਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਕੋਲ ਐਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ‘ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਉਪਰ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ; ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਵਿਢਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਾ 370, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪੇ। ਨਾ ਫੰਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਸਾਲ ਡਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਫੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ)। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦਾਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲਮੋਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸੰਘ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਣ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਖ਼ੈਰਖਵਾਹ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ-ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ’।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।