ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਫੋਨ: 91-94171-48866
ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ: “ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੋ; ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬੀਜੋ; ਤੇ ਜੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।” ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸਬਜ਼ ਵਿਖਾਏ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਲਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਵੇਂ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿਫਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਝੰਡੀ’ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ‘ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ’ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ 14 ਫੀਸਦ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 130 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦਰ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿੰਜ ਬਲ ਬਖਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ:
ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸ਼ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨਫੰਰਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਐਸ਼ ਐਫ਼ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਵਲ ਸੀ।
ਛੇ ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ‘ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰੇਡੀਓ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੀ.ਐਸ਼ਐਫ਼ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਉਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਐਮ. ਪੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਭਰਿਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਈ। ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚੋਂ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 3500 ਪੌਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਏ. ਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੰਢੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ 78 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਫੱਟੇ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੈਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋਵੋ।