ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲਾ:ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ‘ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ’ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਸਾਬ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਉੁਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
___________________________________
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੌਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਪੱਲੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੌਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 2012 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1999 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 2004 ਤੋਂ, ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 2006 ਤੋਂ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2007 ਤੋਂ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 2011 ਤੋਂ, ਸ਼ਿਵੂ ਤੇ ਜੈਦੇਸਵਾਮੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 2013, ਬੀæ ਏæ ਉਮੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 2012 ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਗਨਲਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 2012 ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।