ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏæਆਈæਐਨæਪੀæ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ Ḕਐਲਬਰਟਾ ਫਰਸਟ’ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ‘ਚ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਿਊਪੀ) ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਆਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਫਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ Ḕਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬੀ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਅਰ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ Ḕਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ Ḕਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ।
___________
ਯੋਗ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।