ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੂਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਉਡਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਥਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।