ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ਪੰਜਾਬ ਦੀ) ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂæਐਨæਓ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________________
ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020-ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ਼ਜੇæਐਫ਼) ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ 2020 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਧਮਕੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।