ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 49 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ਕ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 76 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਯੂ.ਐਨ. ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਅਟੁਟ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 388 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਘਸੀ-ਪਿਟੀ ਦਲੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਿ ਇਹ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਾਇਦ ਰਾਅਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ) ਵਲੋਂ 145 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 6221 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ-1990 ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-1978 ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਪਛਾਣ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਠਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 23 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਆਇਦ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਸੀਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਪਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ; ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ।
__________________
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ: ਕੁਝ ਸਵਾਲ
14 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਈਦ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਯਾਨੀ ਇਫਤਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਗੋਲੀਬੰਦੀ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਐਨਕਲੇਵ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ)। ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕੀਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲਾ ਹੈ।’ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸੀ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ, ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ‘ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕਤਲ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ, ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਟਰੈਕ-ਟੂ’ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਸੁਜ਼ਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮੁਦੱਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਨਰਮ ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਗੇੜ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੇਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮਾ’ (ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?
-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ