ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੀਏ ਦਾ ਹੀ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3. 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਈ 2018 ਤੱਕ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’, ‘ਸੀ’, ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2015, ਜਨਵਰੀ 2016 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’, ‘ਸੀ’, ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਈ 2018 ਤਕ ਹੀ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਔਸਤਨ 1. 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
__________________
ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।