ਜਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਵਸਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ-ਕੇ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1990 ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਉੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_______________________
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।