ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂæਕੇæ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮੱਰੇ ਸ਼ੈਂਕਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂæਕੇæ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਜੇæਆਈæਸੀæ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫਾਈਲ ਜਿਸ ਉਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ: ਪੋਲੀਟਿਕਲ’ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮæਆਈ-5, ਐਮæਆਈ-6 ਤੇ ਜੀæਸੀæਐਚæਕਿਊæ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਐਫ਼ਓæਆਈæ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।” ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।