ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਮ ਜੌਂਗ-ਉਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਓਵਾਦੀ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਸਾਹ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਮ ਜੌਂਗ-ਉਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ’ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇਅ-ਇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।