ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਵਾਟੇ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ Ḕਆਧੁਨਿਕ ਏ. ਸੀ. ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ’ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਦਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹਸਨਪੁਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਘੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਏਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
__________________
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਜੇ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣਤਾਂਬਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।