ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਏ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਰਸਦਾਂ ਉਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ”ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Ḕਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ Ḕਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀ. ਐਸ਼ਟੀ. ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।