ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-4342
ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਨਾਗੁਪਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ. ਏ. ਪੀ. ਐਲ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਪੀ. ਐਮ. ਆਰ. ਡੀ. ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਜਾੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈ. ਆਰ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153 (ਏ), 505(1) (ਬੀ), 117 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਧੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਜੂਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ’ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਸਿਰਕੱਢ ਭਗਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ।
ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਬਾਦਲੀਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੀ ਮਿੱਥ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਪਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 128 ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਏ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।