ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ/ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਉਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, 2011 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ (ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 2147 ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਵਿਚੋਂ 1647 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ’ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਰਚੀ-ਵਸੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ‘ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ: ਜੇ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਹੈ।
‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਇਣ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਆਈਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅਣਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਆ ਘੜਮੱਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਵਾਰਗੇ ਜਿਊੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਫ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ’ ਲਈ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਧਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਚੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲ/ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।