ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਪਿੰਡ ਬੰਦ’ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਨਾਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਝਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਰਕਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੇ ਕਾਣੇ-ਮੀਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਛੜਦਾ ਪਛੜਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਹ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਲੁਤਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।