ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਕੜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਪਿੰਡ ਬੰਦੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 10 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਪਿੰਡ ਬੰਦੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਵੀ ਐਮæਐਸ਼ਪੀæ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਈ।