ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਰਸਦ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਰਕਮ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ ਅਮੂਮਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਰਸਦ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਸਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਗਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
_________________
‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
_________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੰਗਰਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
_________________
ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਸੂਬਾਈ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਉਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ।