ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਚਾਮਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।