ਬਠਿੰਡਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 6.04 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਘਟੇ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
____________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਜਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1893 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੈੱਸ 11.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 5.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਲ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।