ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚੌਤਰਫੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1973 ਵਿਚ ਦਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2016 ਤੱਕ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਉਤੇ 2015-16 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 34 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ (ਓਵਰ ਐਕਪਲਾਇਟਿਡ) ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ 12250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ-2009 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ 2007-08 ਦੀ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 55 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ।