ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਦ ਉਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੈਰਾਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ‘ਛੋਟ’ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-97797-11201
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ‘ਛੋਟ’ ਬਾਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ-ਇ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ਼ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਸਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ਼ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ‘ਜਜ਼ੀਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ; ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਪ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।