ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ’ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ੌਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਤਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਮਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵੀਆਈਪੀਜ਼’ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਢਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਪਨਪਦਾ ਜਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬੀ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਉਸ (ਲਾਡੀ) ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੀ।” ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ: “ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਠਹਿਰਾਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੱਕ ਉਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੱਦੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ।”