ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਪਰ ਵਸੇ ਕਸਬੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਢਲਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਬਟੋਰੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਣ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ‘ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ, ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ, ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲੰਡਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ: ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਇਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਇਕ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਬਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ; ਕਿੰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਤਾਂਬਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਡੌਂਗਰੀਆਂ ਕੌਂਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਾ ਲੰਮੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਫਿਲਮ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਣ ‘ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ 38 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਝੀਗੜ੍ਹ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂਬੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1826 ਜ਼ਾਂਬੀਅਨ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਂਬੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੌਂਕੋਲਾ ਕੌਪਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਉਠੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੁਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1998 ਵਿਚ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਥੋਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
2014 ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ‘ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੌਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਆਮਦ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੀ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।