ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਫ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਹਾਦਸਾ” ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ “ਹਾਦਸਾ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ) ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਰੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ; ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ “ਹਾਦਸੇ” ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਮੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਭਰ ਗਈ। ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਆਫ਼ਤ ਮੁੱਕ ਗਈ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੈਬਾਰਟ੍ਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਮੋਈਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ “ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਆਸਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੱਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ ਅਕਸਰ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸੜਿਹਾਂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਸੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।