ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਝਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੋਲਾਸਿਸ (ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1948 ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਘੋਖ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਢਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੜਿਆਲ, ਡੌਲਫਿਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿਥੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।