ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਲੂ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 72,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
____________________________________
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਆਗਾਮੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਸੀ/ਐਸ਼ਟੀæ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।