ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਤਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 21 ਐਫ਼ਆਰæਆਈਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ 179 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 158 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4213 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1074 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 746 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 328 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 21 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਰæਆਈਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਅਤੇ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 193 ਅਤੇ 195 ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਰæਆਈਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਰæਆਈæ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉਤੇ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
____________________
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ: ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਕਤ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ੱਫ਼ਰਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯੂæਐਸ਼ਏæ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।