ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਔਸਤ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਕਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2017-18) ਲਈ ਅਨੁਮਾਨੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,079æ87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 49,109æ01 ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ 14000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10,252 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 13718 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
________________________
ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ Ḕਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।