ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਤਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਸੋਧੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਐਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਂਜ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਬਿਆਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਚਘਰੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ 40,000 ਲਿਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੌਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਕੁਹਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।