ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ
ਫੋਨ: 614-551-3999
ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਨੂੰ
ਫੋਨ: 614-795-3747
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਪਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ 12,717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ 5-6 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜੌਹਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ (ਐਲ਼ ਓ. ਯੂ.) ਜਾਂ ‘ਫੌਰਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ’ (ਐਫ਼ ਐਲ਼ ਸੀ.) ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ਼ ਬੀ. ਆਈ.), ਐਚ. ਡੀ. ਐਫ਼ ਸੀ., ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ., ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਜ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਡੀਟਰ’ (ਸੀ. ਆਈ. ਐਸ਼ ਏ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ| ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ‘ਹੀਟੈਚੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਵਿਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 12,717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4.5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ| ਪਤਾ ਲਗਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਹੈਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 6000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਬਿਟਕੁਆਇਨ (ਕਰੀਬ 41.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ‘ਕੁਇਕ ਹੀਲ’ ਦੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ|
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6000 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੀ. ਐਸ਼ ਐਨ. ਐਲ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 12,717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 544 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 19,533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 544 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ 2422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 162 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2774 ਕਰੋੜ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ 224 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1165 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ 95 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ 107 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1137 ਕਰੋੜ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 111 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 921 ਕਰੋੜ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 60 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 895 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 146 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3113 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 16,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2789 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 16,910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਧ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਫਰਾਡ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਰਾਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, 3 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰਾਡ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਐਸ਼ ਐਫ਼ ਆਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਨਾਥ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਖਤਰਾ 87% ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 57% ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਇਕ ਖਤਰੇ 85% ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 52% ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ 80% ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਔਸਤ 56% ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ 78% ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਔਸਤ 55% ਹੈ।
ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਮਕਾਨ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ. ਪੀ. ਏ.) 50,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਇਹ 46,817; 2006 ਵਿਚ 41,378; 2007 ਵਿਚ 38,305; 2008 ਵਿਚ 39,600; 2009 ਵਿਚ 44,032; 2010 ਵਿਚ 57,293; 2011 ਵਿਚ 71,080; 2012 ਵਿਚ 1,12,489 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ 1,55,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਕਾਰਨ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ।
ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਸਿਰ 44,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਨਲਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈਕ 44,364 ਕਰੋੜ; ਇਸਾਰ ਸਟੀਲ 37,284 ਕਰੋੜ; ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 22,075 ਕਰੋੜ; ਐਮਟੈਕ ਆਟੋ 14,074 ਕਰੋੜ; ਮੋਨੈਟ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ 12,115 ਕਰੋੜ; ਇਲੈਕਟਰੋ ਸਟੀਲ 10,273 ਕਰੋੜ; ਇਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 10,065 ਕਰੋੜ; ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫਰਾਟੈਕ 9,635 ਕਰੋੜ; ਏ. ਬੀ. ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 5,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦੇ 2,25,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂਪੁਰ ਅਨੰਦ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਡੂੰਘੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 137 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ 88 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।