ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ/ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਉਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।