-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ-ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ-ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪੋ ਵਿਚ ਆਢਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਟਲ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਏਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।