ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼-ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ 2585 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 2435 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 128 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 90 ਏਕੜ, ਪੱਲ੍ਹਣਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਵਿਚੋਂ 20 ਏਕੜ, ਕੰਸਾਲਾ ਵਿਚ 95 ਵਿਚੋਂ 95 ਏਕੜ, ਪੜੌਲ ਵਿਚ 318 ਵਿਚੋਂ 299 ਏਕੜ, ਸਿਆਲਬਾ ਵਿਚ 16 ਵਿਚੋਂ 16 ਏਕੜ, ਦੁੱਲਵਾਂ ਖੱਦਰੀ ਵਿਚ 945 ਵਿਚੋਂ 945 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 177 ਵਿਚੋਂ 177 ਏਕੜ, ਢਕੋਰਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 84 ਵਿਚੋਂ 84 ਏਕੜ, ਢਕੋਰਾਂ ਖੁਰਦ ਵਿਚ 15 ਵਿਚੋਂ 15 ਏਕੜ, ਚੰਦਪੁਰ ਵਿਚ 86 ਵਿਚੋਂ 86 ਏਕੜ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚ 5 ਵਿਚੋਂ 5 ਏਕੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 23 ਵਿਚੋਂ 23 ਏਕੜ, ਨਾਡਾ ਵਿਚ 307 ਵਿਚੋਂ 307 ਏਕੜ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵਿਚ 14 ਵਿਚੋਂ 14 ਏਕੜ ਅਤੇ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿਚ 352 ਵਿਚੋਂ 259 ਏਕੜ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੌਰਾਂ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਵਿਚ 16113 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________
ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਲਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।