ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਕਮਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਮਿਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਖਣਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਉਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਰਿਵਰਸ ਬਿੱਡ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਡਿੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਵੰਨ ਸਟੇਟ, ਵੰਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਇਕ ਸੂਬਾ, ਇਕ ਭਾਅ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪਰਚੂਨ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।