ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਤਮਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤਮਗੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ), ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ/ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੀਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼’ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਰਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 20ਵਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਖੱਟਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ-ਮੁਕਾ ਗਈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਿਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਕਾਬਲ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਜਣੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਂਜ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਫੌਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਪਾਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ, ਨਾ ਸਹਾਰਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ‘ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੈਵਿਲਜ਼’ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਣ ਲਈ ਜੁਰਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੜਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਚੰਗੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।