ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇæਐਮæ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਕੌਲਿਜੀਅਮ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 45 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਮਗਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2016 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨਨ ਗਲਤ’ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
_________________
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ: ਕਾਂਗਰਸ
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸਫ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਜੱਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।