ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓæਐਸ਼ਡੀਜ਼æ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 6æ51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 3æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 1æ40 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 7 ਇਨੋਵਾ, 1æ31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 4æ68 ਤੋਂ 5æ36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓæਐਸ਼ਡੀਜ਼æ ਲਈ 1æ64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 14 ਸਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਮæਐਲ਼ਏæ/ਐਮæਪੀਜ਼æ ਲਈ 1æ59 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79æ32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 1æ41 ਕਰੋੜ ‘ਚ 22 ਡੀਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਜ਼, ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13æ70 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।