ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਚਾਉ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
____________________
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੋਕੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋæ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।