ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ (ਉਤਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ-2019 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜੋ 31æ4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 33æ4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।