ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਠੇਕੇ’ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀæਪੀæਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ 1857 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇæਜੀæ ਅਲਫੌਂਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਿਆਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਡਾਲਮੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।