ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 7 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਚੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ (ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ)। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਏਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ (ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ) ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੱਜ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ ‘ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਬੱਝੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜ ਲੋਹਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਿਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਚੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਭਾਵ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।