ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉਚੀ ਉਠੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓæਬੀæਸੀæ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸੱਜਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 42 ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾæ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ।
ਦੁਆਬਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲਮੀਕ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10-10 ਤੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
——————-
ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।