ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਕਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਸੜਕਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਕ’ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਸਦਾ-ਏ-ਸਰਹੱਦ’ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਡਾæ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਰਮੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।