ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਠੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ (ਆਈæਪੀæਸੀæ), ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
__________________________
ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
_____________________________
ਭਾਰਤ: ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨæਜੀæਓ) ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ (ਸੀæਆਰæਵਾਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2006 ‘ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 18,967 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2016 ਵਿਚ 1,06, 958 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
______________________________
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨਾਓ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
1530 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।